शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शिक्षक कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहे नरहेको सम्बन्धी प्रगति विवरण पठाउन निर्देशन दिएको केही समय नबित्दै नेपाल शिक्षक महासंघले संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार माथि नियन्त्रण गर्न कोशिष गरेको आरोप लगाएको छ ।
महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार शिक्षक–कर्मचारीलाई हतोत्साहित गर्न बेलाबेला थरिथरिका वेमौसमी परिपत्र सर्कुलर जारी गर्न लागेको बताएको हो ।
महासंघले विसं. २०७५, २०७८ र २०८० मा भएका ऐतिहासिक आन्दोलन र त्यही जगमा सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न पन्छिएका, विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषय सरकारको चासो र प्राथमिकतामा नपरेको आरोप लगाएको छ ।
संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति अन्तर्गत प्रक्रियामा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक माथिको छलफल छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याएर समितिबाट सुझाव सहित संसदमा पठाउने कुरामा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालको मुख्य चासो र सक्रियता हुनुपर्थ्यो तर यस काममा जोड लगाउनुभन्दा पुरानो नियमावलीको संशोधन गर्ने, नयाँ निर्देशिका (कार्यविधि) जारी गर्ने जस्ता कुरामा मन्त्रालय रमाएको महासंघले आरोप लगाएको छ ।
विद्यालय कर्मचारीको बाँकी रहेको गत सालको तलब वृद्धि तथा स्थायी शिक्षकको ग्रेड समायोजनको मुद्दा समेत सम्बोधन नभएको महासंघले गुनासो गरेको छ ।
बजेटले आम विद्यार्थीको हितका पक्षमा समेत कुनै ठोस योजना ल्याएको छैन । यसले विद्यालय शिक्षा तथा विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीप्रति सरकारको हदैसम्मको संवेदनहिनता दर्शाएको उल्लेख गरेको छ ।
‘शिक्षा ऐन जारी गर्न तथा बजेटले सम्बोधन गर्ने शिक्षक कर्मचारीको माग अविलम्ब सम्बोधन गराउन हामी माननीय मन्त्रीज्यू तथा नेपाल सरकार समक्ष माग गर्दछौं।’ विज्ञप्त्मिा भनिएको छ,‘यस सम्बन्धमा शीघ्रातीशीघ्र ठोस पहल नगरिए नेपाल शिक्षक महासङ्घ कडा आन्दोलनमा जाने कुरा अवगत गराउदै यसबाट पर्न जाने असरप्रति सरकार आफैँ जिम्मेवार हुने कुरा समेत जानकारी गराउँछौं ।’
