यस विषयमा वर्तमान अध्यक्ष बाबुराम थापासंग कुराकानी गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन । थापा विगत एक वर्ष अगाडि देखि नै सेवा निवृत्त छन् । आधिकारिक रुपमा अहिले पनि उनी विभिन्न कार्यक्रममा महासङ्घको अध्यक्षका रुपमा नै प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घका सबै तहका समितिको कार्यकाल महासङ्घको विधान २०७१ को पहिलो संशोधन वमोजिम गत फागुन २९ गतेबाट लागुहुने गरी ६ महिना थप गरिएको छ।
महासङ्घको गत फागुन २९ गते सम्पन्न विशेष राष्ट्रिय परिषदको निर्णयअनुसार सबै तहका समितिको कार्यकाल थप गरिएको हो । सो अवधिमा सबै तहको अधिवेसन र महाधिवेसान सम्पन्न गर्ने गरी महासङ्घ कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने तयारीमा जुटेको छ। विधानअनुसार महासङ्घको पदावधि गत फागुन २९ मा नै सकिएको हुँदा विशेष राष्ट्रिय परिषदले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
विधान विपरीत सेवा निवृत्त अध्यक्ष थापाको नेतृत्वमा चलिरहेको महासङ्घको सो विशेष परिषदले महासङ्घका कुनै पनि तहका समितिमा सेवा निवत्त व्यक्ति रहेका भए निज स्वतः पदमुक्त हुने भएकोले कुनै पनि तहको समितिमारहेका त्यस्ता पदाधिकारीलाई पदमुक्त गराई उक्त स्थानमा सम्बन्धित संस्थाबाट पदपूर्ति नहुञ्जेल विधान वमोजिम रिक्त पदभन्दा ठिक तल्लो तहको पदाधिकारीबाट काम काज गर्ने गराउने प्रबन्ध गर्ने निर्णय भएको महासंघका महासचिव लक्ष्मिकिशोर सुवेदीले जानकारी दिए ।
यस विषयमा वर्तमान अध्यक्ष बाबुराम थापासंग कुराकानी गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन । थापा विगत एक वर्ष अगाडि देखि नै सेवा निवृत्त छन् । आधिकारिक रुपमा अहिले पनि उनी विभिन्न कार्यक्रममा महासङ्घको अध्यक्षका रुपमा नै प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् ।
विगतमा महासङ्घ र सरकार विच भएका सबै सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने गराउने तथा सहमति हुन बाँकी विषयलाई वार्ता गरी सहमतिमा पुग्न शैक्षिक संवाद समन्वय समिति मार्फत् संवाद चालु गर्ने सम्बन्धमा पहलका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा प्रतिनिधि मण्डल जाने तयारी भइरहेको सहअध्यक्ष पूर्णप्रसाद दवाडीले जानकारी दिए ।
सहअध्यक्ष दवाडीका अनुसार संवाद समितिलाई आवश्यक छलफलका लागि भोलि दिउसो एक बजे महासङ्घको राष्ट्रिय कार्यालय केशर महलमा उपस्थित हुने निर्देशन गरिसकिएको छ ।
सहमतिका आधारमा राष्ट्रिय शिक्षा ऐन जारी गराउनका लागि कडा पक्षीकरण गरिने सो परिषद्ले निर्णय गरेको छ । आफ्नो अनुकूल शिक्षा ऐन जारी नभएमा महासङ्घ निकट भविष्यमा कडा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरीअघि बढ्ने महासचिव सुवेदी र सहअध्यक्ष दवाडीद्वारा हस्ताक्षरित परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। महासङ्घले सो परिपत्र आफ्ना सबै मातहतका प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय समितिलाई जारी गरिसकेको छ ।
