निजामती कर्मचारी भन्दै शिक्षकलाई राज्यले फरक ढंगले हेरेको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघ सर्लाहीले आपत्ति जनाएको छ । सरकारले अध्यादेश मार्पत हालै सार्वजनिक गरेको आगामी वर्षको बजेटले शिक्षक र निजामती कर्मचारीलाई फरक ढंगले हेरेको भन्दै महासंघको सर्लाही कार्यसमितिले सो बजेटको विरोध गरेको हो ।
बालविकास सहयोगी कार्यकर्ता र कर्मचारीको हकमा पनि स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएर विरोधाभाषपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको महासंघ सर्लाहीको ठहर छ ।
महासंघले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटमार्फत शिक्षकलाई १० लाखको दुर्घटना बिमा, १ लाखको स्वास्थ्य विमा, सहुलियत दरमा आवास र सामुहिक आवास कार्यक्रमका विषयमो सम्बोधन नगरेको भन्दै महासंघले विरोध जनाएको छ ।
त्यस्तै शिक्षकलाई१०दिनको पारिश्रमीक सहितको पर्यटन काज, शिक्षकलाई वैदेशिक अध्ययन काज, शिक्षकका सन्ततिलाई उच्च अध्ययनको लागि अनुदान, शिक्षक कर्मचारी र निजका सन्तानको उपचारको लागि शिक्षक अस्पताल जस्ता नैसर्गिक अधिकार प्रदान गरेर शिक्षकहरुको आत्मबल उच्च पार्नुपर्ने अवस्थामा शिक्षक र निजामती कर्मचारी बिचमा राज्यले नै विभेद गरेको भन्दै असमान व्यवहारलाई बजेट कार्यक्रमले निरन्तरता दिएको भन्दै आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको सो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक बर्षको बजेट सार्वजानिक कार्यक्रममा बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ता, विद्यालय कर्मचारीको सेवा सुविधा वृद्धि सहित शिक्षामा राज्यले गर्न खोजेका केही कार्यहरु प्रशंसनीय भएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
‘गणतन्त्र संस्थागत भएको दशकौं पछि सार्वजानिक भएका कार्यक्रमहरुमा एकै भूगोल भित्र काम गर्ने राज्यका शिक्षक तथा कर्मचारी माथि बजेट जस्ता कार्यक्रममा विभिदे हनु अस्वभाविक कार्य भएको छ । कोभिड संक्रमणले राष्ट्रसेवकहरु मध्ये सबै भन्दा धेरै शिक्षकहरुमा क्षति पुगेको अवस्थामा शिक्षक कर्मचारीलाई खोपको विषयमा बजेटमा सम्बोधन नहुनु आफैमा दुःखद कुरा हो’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी सर्लाहीका विभिन्न स्थानीय समितिले पनि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आर्थिक बर्ष २०७८–२०७९ को बजेट अध्यादेशमा भएका विभेदपूर्ण व्यवस्थामाथि गम्भीर ध्यानाकर्षणभएको जनाएका छन् ।
सो संयुक्त विज्ञप्तिमा कोभिडको समयमा अग्रभागमा रहेर आफ्नो कर्तव्यपालन गर्ने शिक्षक र विद्यालयका शिक्षाकर्मीमाथि बजेटमा भएका व्यवस्थाले राज्यले शिक्षक तथा विद्यालय कमर्चारीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रुपमा हेरेको भनिएको छ
‘एकै प्रकारका रास्ट्रसेवकहरूमा निजामति कर्मचारीलाई प्रदान गरिने सेवासुविधा र शिक्षकलाई प्रदान गरिने सेवाको बिचमा देखिएको विभेदले हामो आत्मसम्मानमा ठेस पुगेको छ । यस्तो व्यवहारप्रति नेपाल शिक्षक महासंघ खेद प्रकट गर्दछ ।’ स्थानीय समितिको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएकोे छ, ‘शिक्षकले पटकपटक आन्दोलन गरिराख्न बाध्य बनाउने नियतले हामीसँग भएका सम्झौता तथा सहमति कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा चिड्याई उत्तेजित गराउने व्यवहार सरकारबाट भएको भान हामीलाई भएको छ ।’
