दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका स्थित चामुण्डा माध्यमिक विद्यालयले विभिन्न तालिम संचालनका लागि प्राप्त रकम अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालत काठमाडौँमा ३ करोड ४३ लाख ८८ हजार ८१६ रुपियाँ मागदाबी सहित आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट विभिन्न तालिम संचालनका लागि प्राप्त रकम अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्, कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतले विना सूचना, विना प्रतिस्पर्धा एकै चोटी कार्यक्षेत्र, क्षमता, आवश्यक पूर्वाधार समेत अध्ययन नगरी तालिम संचालनको अनुमति दिईएको पाइएको छ ।
साथै कुनै सूचना प्रकाशन नगरी श्री चामुण्डा माध्यमिक विद्यालय चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका–३ हाडाकोट दैलेखसँग सम्झौता गरेको र उक्त विद्यालय आफैले सञ्चालन गर्नुपर्ने तालिम इलाईट इन्फ्रास्ट्क्चर एण्ड डिभलपमेन्ट कन्सल्टयान्ट प्रा।लि। काठमाडौंलाई तालिम संचालन गर्न दिइ अनियमितता गरेको आरोप छ ।
विद्यालय आफैले अनुमति प्राप्त गर्नुपूर्व करारनामा गरी तालिम संचालन गर्न दिएको भनी सम्झौता कागज तयार गरेको र यसरी सम्झौता गर्दा कुनै सूचना प्रकाशन एवं प्रतिष्पर्धा नगरी वोलपत्रमार्फत गर्नुपर्ने कार्य नगरी सिधै मिलेमतोमा तालिम संचालन गर्न दिएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।
त्यसैगरी छोटो अवधिको सीपमूलक तालिम कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५ अनुसार प्रशिक्षार्थी छनौट प्रक्रिया र तालिमका सहभागीहरुको योग्यता तोकिएकोमा सो पालना नगरी सिधै निजी संस्थाले प्रशिक्षार्थी छनौट गरेको देखिएको, उक्त कार्यविधि अनुसार मुख्य र सहायक प्रशिक्षक नतोकिएको, सामान खरिद गरेको भन्ने झुठा विलहरु पेश गरेको र खरिद सामान आम्दानी तथा खर्च गरेको नदेखिएकोबाट तालिम संचालनका लागि चाहिने सामान नै खरिद नगरिएको देखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्, कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतका कर्मचारीहरुले चामुण्डा माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र इलाईट इन्फ्रास्ट्रक्चर डिभलपमेन्ट कन्सल्ट्यान्ट प्रा।लि। काठमाडौं नामक निजी संस्थाका संचालक समेतसँगको मिलेमतोमा झुठ्ठा विल भरपाई कागजातहरु पेश गरी सो विद्यालयबाट गोश्वारा भौचरसमेत नउठाई सिधै व्यक्ति तथा संस्थालाई रकम भुक्तानी दिई खर्चसमेत गरेको कार्यलाई मान्यता दिइएकोले सजायको मागदाबी लिई आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।
