नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) ले शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने पुरानो नेकपा एकालेको प्रतिवद्धता पुनः दोहोर्याएको छ ।
संविधान प्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सबै तहमा कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने एकीकृत समाजवादीले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभाका साथै प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि तयार गरेको घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
माध्यमिक तहसम्मको सम्पूर्ण शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क
प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरू साधनस्रोत सम्पन्न नहुञ्जेलका लागि माध्यमिक शिक्षासम्म सङ्घीय सरकारबाट लगानी गर्ने कार्यमा जोड दिइने, माध्यमिक तहसम्मको सम्पूर्ण शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गर्न पहल गर्ने र शिक्षाको उज्यालोबाट कोही पनि वञ्चित हुनुनपर्ने अवस्था सृजना गर्न पहल गरिने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
समाजवादीले आज चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै ‘सामुदायिक वा सरकारी विद्यालयको शिक्षाको स्तर आमरूपमा खस्किएको छ । त्यसैले सामुदायिक (सरकारी) विद्यालयको पठन–पाठनको स्तर सुधारका लागि प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौँ’ भनेको छ ।
उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने
विद्यालय शिक्षाको पुनरावलोकन गर्नका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी तुरुन्तै राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूपको नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने र आधारभूत शिक्षापछि व्यावसायिक र रोजगारीमूलक तालिमलाई सहज गराउन, शिक्षार्थीलाई त्यसतर्फ प्रेरित गर्ने र पाठ्यक्रममा देशको भूगोल, इतिहास र सामाजिक–सांस्कृतिक सद्भाव र गौरवगाथालाई प्राथमिकताका साथ समावेश गर्न दृढ प्रयत्न गरिने छ ।
तीन खम्बे शैक्षिक नीति
संविधानले समाजवाद उन्मुख आर्थिक नीति अवलम्बन गरेको छ । यस व्यवस्थाअनुसार नै शैक्षिक क्षेत्रमा पनि सरकारी, सहकारी र निजी लगानीका शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन हुन सक्छन् तर सरकारी क्षेत्रले नेतृत्वदायी भूमिका पूरा गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता नै समाजवादी मान्यता भएको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
पढाइ स्तर सुधार
सामुदायिक विद्यालयको पढाइको स्तर निजी स्कुलको भन्दा राम्रो बनाउन पहल गरिने उल्लेख गरेको छ ।
गैरप्राविधिक विषयमा ३० प्रतिशत र व्यावसायिक तथा प्राविधिक विषयमा ७० प्रतिशत जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी शिक्षा नीति परिवर्तन गर्न पहल गरिने उल्लेख गरेको छ ।
विज्ञ उत्पादनमा जोड
माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई कुनै पनि तहको सुरु सरकारी सेवाका लागि र उच्च शिक्षालाई राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्ने प्रतिभावान् र क्षमतावान् श्रमशक्ति निर्माण गर्न सञ्चालन गर्ने र राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने चिकित्सक, इञ्जिनियर, कृषि विज्ञ, अर्थशास्त्री, सूचना तथा प्रविधि विज्ञ, व्यवस्थापक, समाजशात्री, भूगोल, ईतिहास, भाषा साहित्य तथा संस्कृती विज्ञलगायत दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा विशेष ध्यान दिइने भनेको छ ।
पूर्वाधार सम्पन्न विद्यालय
सामुदायिक विद्यालयका लागि सुरक्षित भवन, पर्याप्त फर्निचर, पुस्तकालय, शैक्षिक सामग्री, प्रयोगशाला, खानेपानी, शौचालय, छात्रावास, खेल मैदान र खेदकुद सामग्री, सरसफाइ आदिको उचित प्रबन्ध गर्न पहल गरिने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
दश जोड दुई उत्तीर्ण गरेको विद्यार्थी स्वरोजगार हुने
विद्यार्थीहरूले उच्च माध्यमिक तहको शैक्षिकस्तर पूरा गरेपछि मध्यम स्तरको दक्ष नागरिक बन्ने र दश जोड दुई उत्तीर्ण गरेको विद्यार्थी स्वरोजगार हुनसक्ने गरी पाठ् यक्रममा सुधार गर्नका लागि आवश्यक पहल गरिने उल्लेख गरेको छ ।
दक्ष प्राविधिक
सिपमूलक, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखिने छ । दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि ‘एक जिल्ला, एक बहु प्राविधिक शिक्षालय’, ‘एक पालिका, एक प्राविधिक विषय’ को अवधारणाअनुसार प्राविधिक शिक्षामा जोड दिइने छ ।
विश्वविद्यालयहरूको पुनःसंरचना
विश्वविद्यालयहरूको पुनःसंरचना गर्नका लागि उच्च स्तरीय आयोग गठन गरी विश्वविद्यालयहरूलाई अनुसन्धानमुखी बनाउन विशेष जोड दिइने उल्लेख गरेको छ ।
विश्वविद्यालयहरूलाई ज्ञान उत्पादन गर्ने थलोका रूपमा विकास गर्दै तिनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन पहल गरिने उल्लेख गरेको छ । उद्योगहरूसँगको सहकार्य, नवप्रवर्तन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानको क्षमतालाई प्राध्यापकहरूको पदोन्नतिको आधार बनाइने घोषणा गरेको छ ।
उच्च शिक्षामा अध्ययन, अनुसन्धानमार्फत विज्ञता र विशेषज्ञताको विकास गर्न विशेष ध्यान दिइने भनेको छ ।
योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय सातै प्रदेशमा
योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयको कार्यक्षेत्र सातै प्रदेशमा विस्तार गर्ने र प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि अध्ययन अध्यापनका काम अगाडि बढाइने उल्लेख गरेको छ ।
सहकारी अभियानलाई शैक्षिक क्षेत्रमा
कानुनमा सुधार गरेर सहकारी अभियानलाई शैक्षिक क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने, सहकारीमा रूपान्तरण हुन चाहने निजी लगानीका विद्यालयलाई विशेष सुविधा दिने नीति बनाउन जोड दिइने उल्लेख छ ।
‘सिक्दै र कमाउदै’ गर्ने प्रणालीको विकास
कृषि र पशु विज्ञान, इन्जिनियरिङ, सूचना तथा प्रविधि लगायतका विषयहरूमा विद्यार्थीले ‘सिक्दै र कमाउदै’ गर्ने प्रणालीको विकास गरिने उल्लेख छ ।
राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको अध्ययन गरी सोही अनुरूप जनशक्ति उत्पादन गर्न उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरिने उल्लेख गरेको छ ।
अध्ययन अनुसन्धानका लागि प्रोत्साहन
हरेक क्षेत्रका प्रतिभवान विद्यार्थीहरूलाई अध्ययन अनुसन्धानका लागि प्रोत्साहन गर्दै पुरस्कृत समेत गर्न पहल गरिने उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैगरी, शिक्षालाई उत्पादन, श्रम एवं स्थानीय अर्थतन्त्र र स्थानीय रोजगारी वृद्धिसँग आबद्ध गर्ने, किशोरी जनचेतना कार्यक्रम, सशक्तीकरणका कार्यक्रम र सेनीटरी प्याड निःशुल्क वितरण गर्ने, गुरुकुल, विहार, गुम्बा, मदरसा, खुला एवं वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीसँग आबद्ध गर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, दुर्गम क्षेत्रका, विपन्न र विद्यालय टाढा भएका विद्यार्थीहरूका निम्ति आवासीय विद्यालयको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
कक्षा ३ सम्म मातृभाषा
प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि कक्षा ३ सम्म मातृभाषामा अध्ययन–अध्यापन गराउन आवश्यक प्रबन्ध गर्ने आदि कार्यमा जोड दिइने उल्लेख गरेको छ ।
दुईखाले शिक्षा प्रणालीमा रहेको विभेद हटाउने
राज्यले सार्वजनिक शिक्षामा लगानी तथा क्षमता वृद्धि गर्ने । निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरूलाई नियमन गर्दै दुईखाले शिक्षा प्रणालीमा रहेको विभेद क्रमशः हटाउने तथा संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधारभूत शिक्षालाई पूर्ण निःशुल्क गरिने उल्लेख गरेको छ ।
बालबालिकालाई शान्तिक्षेत्र
शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गराउन तथा विद्यालय एवं बालबालिकालाई शान्तिक्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्न विशेष जोड दिइने उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन २०७९ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) को घोषणापत्र
