काठमाडौँ: राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै शिक्षा क्षेत्रलाई समता र समृद्धिको मुख्य आधार बनाउने घोषणा गर्नुभएको छ। आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार र प्रविधिमैत्री सिकाइमा विशेष जोड दिइएको बताउनुभयो।
सरकारले आगामी वर्षका लागि तय गरेका शिक्षा क्षेत्रका मुख्य कार्यक्रमहरू यस प्रकार छन्:
माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा र पाठ्यक्रम परिमार्जन
सरकारले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क र सुनिश्चित गर्ने नीति लिएको छ। विद्यार्थीहरूलाई पुस्तक, दिवा खाजा र पोसाकको सहज वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। शिक्षालाई केवल सैद्धान्तिक मात्र नभई जीवनोपयोगी र रोजगारमुखी बनाउन सबै तहका पाठ्यक्रमहरूको समयसापेक्ष परिमार्जन गरिने घोषणा गरिएको छ।
डिजिटल नेपाल र एआईमा आधारित सिकाइ
शिक्षामा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ। आगामी वर्ष:
-
ई-लर्निङ, भर्चुअल कक्षा र खुला डिजिटल सामग्रीको पहुँच विस्तार गरिनेछ।
-
देशभरका १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधा पुर्याइनेछ।
-
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मा आधारित सिकाइ प्रणालीलाई विद्यालय स्तरदेखि नै कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
-
विद्यालयहरूको नक्साङ्कन, समायोजन र शिक्षक दरबन्दी मिलानलाई एकीकृत योजनामार्फत व्यवस्थित गरिनेछ।
उच्च शिक्षा र विश्वविद्यालय सुधार
उच्च शिक्षालाई श्रम बजारको मागसँग प्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध गरिनेछ। विश्वविद्यालयहरूको प्राज्ञिक तथा शासकीय संरचनामा व्यापक सुधार र पुनर्संचना गर्दै गुणस्तरीय उच्च शिक्षा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ।
राष्ट्रिय रोजगारी, सीप र रिमोट वर्क नीति
नयाँ राष्ट्रिय रोजगारी नीति तर्जुमा गरी सिप, शिक्षा, श्रम बजार सूचना, सामाजिक सुरक्षा र रोजगार सेवा प्रणालीलाई एकीकृत गरिनेछ। “कमाउँदै सिक्दै” अवधारणामा आधारित राष्ट्रिय अप्रेन्टिससिप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने “रिमोट वर्क नीति” का लागि कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको सिपलाई डिजिटल “सिप पासपोर्ट” मार्फत अभिलेखीकरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रमाणीकरण उपलब्ध गराइनेछ।
समावेशी र समतामूलक शिक्षा
विपन्न, दलित, सीमान्तकृत, आदिवासी जनजाति र अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका लागि गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँच पुर्याइनेछ। विशेष गरी:
-
अटिजम र न्यूरोडाइबर्सिटी भएका बालबालिकाहरूका लागि विशेष थेरापी सेवा र समावेशी विद्यालय प्रणाली विकास गरिनेछ।
-
सबै प्रकारका छात्रवृत्तिहरूलाई योग्यतामा आधारित बनाइनेछ।
-
छात्रवृत्तिको रकममा पारदर्शिता ल्याउन डिजिटल प्रणालीमार्फत सिधै विद्यार्थीको बैंक खातामा भुक्तानी (DBT) हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
शिक्षक व्यवस्थापन र वृत्ति विकास
शिक्षकहरूको नियुक्ति, पदोन्नति र मूल्याङ्कन प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी र योग्यतामा आधारित (Merit-based) बनाइने नीति सरकारले लिएको छ। उत्कृष्ट कार्य गर्ने शिक्षकहरूका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भने शिक्षकहरूको उचित पारिश्रमिक र पेसागत विकासलाई सुनिश्चित गरिनेछ।
निजी क्षेत्रको नियमन
निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरूलाई सेवामुखी र गुणस्तर-केन्द्रित बनाउन स्वस्थ नियमन गरिने सरकारको योजना छ। सार्वजनिक शिक्षामा दीर्घकालीन लगानी वृद्धि गर्दै निजी र सार्वजनिक शिक्षाबीचको खाडल कम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
युवा, खेलकुद र स्वयंसेवा कार्यक्रम
विद्यालय तहदेखि प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। खेलकुदलाई राष्ट्रिय एकता, स्वास्थ्य, पर्यटन र अर्थतन्त्रसँग जोड्दै खेल क्षेत्रको व्यावसायिकीकरण र खेलाडीको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गरिनेछ।
साथै राष्ट्रिय स्वयंसेवक कार्यक्रममार्फत डिजिटल साक्षरता, समुदाय सेवा, नवप्रवर्तन र स्थानीय विकासमा युवा परिचालन गरिनेछ।
