साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेका स्थानीय तह तथा जिल्लाले साक्षरताका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले प्रस्तावना माग गरेको छ ।
साक्षर नेपाल अभियान अन्तर्गत स्थानीय तहका लागि साझेदारीमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रमका लागि प्रस्तावना आव्हान गरेको हो ।
साक्षर जिल्ला तथा स्थानीय तह घोषाणा गर्न जिल्ला तथा स्थानीय तहलाई साझेदारीमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत प्रस्तावना पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।
आव २०७९–८० को वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत साक्षर नेपाल अभियान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेका जिल्ला स्थानीय तहलाई यस्ते सूचना दिएको हो ।
गाँउपालिका, नगरपालिकाले आफ्नो सेवाक्षेत्र भित्रका तोकिएको उमेर समूहका निरक्षरहरुको सङ्ख्या अद्यावधिक गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने कक्षाको विवरण, साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालनको लागि स्थानीय तहको स्रोत व्यवस्थापन सहितको प्रतिवद्धता र कार्ययोजना र स्थानीय तहको प्रमुखको संयोजकत्वमा गठन भएको स्थानीय तह साक्षरता अभियान समितिको साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन र घोषणासम्वन्धी निर्णय र प्रतिवद्धता सहितको प्रस्तावना माग गरेको हो ।
साथै, साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालनमा सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, विद्यालय र वडा कार्यालयहरुको जिम्मेवारी र भूमिका सहित प्रस्तावना भदौ मसान्तसम्म यस केन्द्रमा आइपुग्ने गरी प्रस्तवना पठाउन सूचित गरेको हो ।
केन्द्रवाट स्वीकृत भएका प्रस्तावनालाई लागत साझेदारीमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान रकम वित्तीय हस्तान्तरण गरिने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ छ । साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेका जिल्लाहरुले स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरी साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न सकिने कार्ययोजनासहित प्रस्तावना पेस गर्नुपर्ने निर्देशन निलकण्ठ ढकालले जानकारी दिए ।
