काठमाडौँ, ८ साउन (रासस) : लोकसेवा आयोगको पछिल्लो विज्ञापनको विषयलाई लिएर गरिएको आन्दोलनका बारेमा सांसदहरुले राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सरकारको स्पष्ट धारणा माग गर्नुभएको छ ।
आयोगले गत जेठ १५ गते स्थानीय तहका लागि विभिन्न सेवा र समूह छुट्याएर प्राविधिक र अप्राविधिक पदमा जम्मा नौ हजार १६१ जनाको खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा पदपूर्तिको विज्ञापन गरेपछि संविधान, कानून तथा सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल सो विज्ञापन भएको भन्दै आदिवासी जनजाति र दलितका युवाहरुले आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसद खेमकुमार विश्वकर्माले संविधानको मर्म र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त विपरीत प्रकाशन गरिएको आयोगको विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “लोकसेवाले प्रकाशन गरेको विज्ञापनले आदिवासी जनजाति लगायतका समुदाय र सरकारबीचको दूरी बढ्दै गएकाले जतिसक्दो चाँडो समाधान खोज्न सरकारसँग माग गर्छु ।”
अर्का सांसद अनिता देवकोटाले धान रोपाइँ गर्ने समय बितिसकेपछि किसानले अझै रासायनिक मलको समस्या झेल्नु परिरहेको हुँदा यथाशक्य छिटो मलखादको व्यवस्था गर्न र बाढीपीडित परिवारको राहतका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गर्नुभयो ।
सांसद उदया शर्मा पौडेलले मुलुकमा महिला र घरेलु हिंसाका घटना दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्थामा त्यसको अनुगमन गर्ने महत्वपूर्ण संरचनाका रुपमा रहेको राष्ट्रिय महिला आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति छिटो गरियोस् भनी माग गर्नुभयो ।
सांसद कमलाकुमारी ओलीले पूर्वाधार निर्माण लगायतका विकासका कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेटको अधिकतम सदुपयोग गर्नेतर्फ सबैको जोड हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
