मुलुककै आर्थिक अवस्थाका कारण शिक्षकसंग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसकेको शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईले स्वीकार गरेका छन् ।
मन्त्री राईले आयोगको २५ औं बार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो धारणा राखेका हुन् । उनले शिक्षकसंग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आर्थिक समस्या भएको बताए । ‘हामीले शिक्षकसंग सम्झौता गरेका छौं तर, कार्यान्वयन गर्न त गाँठ चाहियो,’ उनले भने,‘अनि शिक्षा मन्त्रालयले गाली खाइरहेका हुन्छौँ ।’
आफु शिक्षकको प्रशंसक भएको उनले बताए । शिक्षकहरुलाई राजनीतिक दलले बिगारेको उनले स्वीकार गर्दै उनले भने, ‘शिक्षक साथीहरूलाई बिगारेको हामीले हो, म त्यसको जिम्मेवारी लिन्छु,’उनले भने,‘आन्दोलन गरियो, गराइयो त्यो यथार्थ हो । अहिले सबै कुरा शिक्षकको टाउकोमा हालेर भाग्न मिल्दैन । परिस्थिति बदलिएको छ । अब आन्दोलन होइन, निर्माणमा लाग्नुपर्छ ।’
सम्बोधनका क्रममा उनले आयोगलाई स्वयत्त बनाउने गरी विधेयकको मौस्यौदा तयार गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले आग्रह गरेका छन् ।
‘आयोगको पहिचान शिक्षा ऐनमा समावेश हुँदा स्वायत्त हुन नसकेको गुनासो आएको हुँदा विधेयकको मस्यौदा तयार गरोस् ।’ उनले भने,‘‘स्वायत्तता सुनिस्चित गर्ने गरी कानुन बनाउन मन्त्रालय तयार छ ।’
शिक्षा राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीले आयोगलाई लोकसेवा आयोगको जस्तै बनाएर सामुदायिक विद्यालय सुधारको जिम्मा आयोगलाई दिनु पर्ने बताइन् । उनलपे आयोगले दिएको प्रमाणप लाइसेन्स भएकासंग बालमनोविज्ञानको ज्ञान नभएको बताइन् ।‘लाइसेन्स छ तर, पढाउन जान्दैनन् । बालबालिकाको मनोविज्ञानको ज्ञान हुनुपर्छ जबसम्म शिक्षकले विद्यार्थी बुझ्न सक्दैन तब सम्म शिक्षाको विकास हुँदैन,’उनले भनिन् ‘म पनि माध्यमिक शिक्षक थिएँ । २५ वर्ष पढाएँ । त्यो बेला तालिम थियो । अहिले कतौटी भएको छ । तालिम बढाउनु पर्ने हुन्छ ।’
आयोगका अध्यक्ष मधुप्रसाद रेग्मीले आयोगले गर्ने काममा शंका नगर्न आग्रह गरे । आयोगले योग्य शिक्षक छनोट गर्ने मानक बनाएर काम गरेको उनले बताए ।
