ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको लागि बजेटमा उल्लेख गरिएको तलब स्थानीय तहले हरहालमा प्रदान गर्नुपर्ने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले बताए ।
केन्द्रले पास गरिसकेको बजेट पालिकाले कार्यान्वयन गर्नै पर्ने भएपनि कतिपय पालिकाहरुले बजेट व्यवस्थापन नगरेको अवस्था देखिएको हुँदा मन्त्रालयले यस विषयमा सबै पालिकाहरुका प्रशासकीय प्रमुखहरुलाई नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्दा केन्द्रीय बजेटको बुँदाले सुनिश्चत गरेको विषयलाई समावेश गर्न निर्देशित गरिएको जानकारी दिए ।
केन्द्रले पास गरिसकेको बजेट पालिकाले अनिवार्य दिनै पर्ने त्यसमा समस्या आए अर्थमन्त्रालय मार्फत सहज गरिने थपलियाले जानकारी दिए । ‘तलब नदिने स्थानीय तहको नाम मन्त्रालयमा पठाउन आग्रह गर्छौं ।’ उनले भने, ‘कित केन्द्रीय सरकारले दिएको अनुदान लिन्न भन्नु पर्यो कित तलब व्यवस्थापन गर्नु पर्यो नदिएर सुखै छैन ।’
मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले इसिडि शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलवको सवालमा स्थानीय तहले तलब दिन्न भन्न नपाइने र अनिवार्य व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए ।
राज्यले शिक्षक र कर्मचारी विचमा गरेको विभेदका बारेमा शिक्षकहरु अदालतमा गइसकेको र अदालतले निरुपण गर्नेमा आसावादी रहेको बताए ।
प्रवक्ता शर्माले कसैले ११ हजार तलब खाएको छ भनै त्यसलाई नघटाई ७ हजार थपिने र ५,६ हजार तलब खाएका शिक्षक कर्मचारीको हकमा केन्द्रीय सरकारबाट ८ हजार र स्थानीयतहबाट ७ हजार अनिवार्य गरिएको जानकारी दिए । शिक्षक रमेशबाबु भट्टराइले हिजो आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
