सङ्घीय संसद् राष्ट्रियसभाले ‘शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सो विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद राधेश्याम अधिकारीले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नगरिकन कुनै पनि विधेयक तयार गर्न नहुने र सङ्घीय शिक्षा नीति आउन लागेको हुँदा सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
सांसद रामप्रित पासवानले दलितलाई प्राथमिक तहदेखि उच्च तहसम्म निःशुल्क शिक्षा दिने भन्ने व्यवस्था भए पनि उच्च शिक्षा कुन तहको पढाइलाई लिइने हो भन्ने कुरा स्पष्ट गर्नुपर्ने बताउँदै देशको विविधताअनुरुप पाठ्यक्रम बनाइनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
सांसद खिमलाल भट्टराईले उच्च शिक्षाबाट कोही पनि वञ्चित नहुने शिक्षा नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै विश्वविद्यालयलाई नमूना विश्वविद्यालयका रुपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपालजस्तो सानो देशमा १० विश्वविद्यालय राख्नु उपयुक्त हो वा होइनन, यसबारे स्पष्ट हुन जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले सङ्घीय शिक्षा ऐन आउन ढिलाइ भएको तथा विश्वविद्यालयलाई स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायका रुपमा विकास गर्न राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पोखरेलले शिक्षासम्बन्धी ऐनहरुलाई संविधानको मर्म र भावनाअनुसार बनाउनुपर्ने भएकाले सरकारले विधेयक संशोधन गर्नुपरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको उच्च शिक्षासँग सम्बन्धित विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्ति हाम्रो आवश्यकताअनुरुप हुन सकेका छन् कि छैनन् भन्ने विषय उठेको छ, सबै बालबालिका स्कूलबाट बाहिर नहुने भन्ने अभियान शुरु भइसकेको छ, यसको सफल कार्यान्वयनका लागि सबैको सहयोग आवश्यक छ ।” राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक आगामी जेठ ५ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।
