राष्ट्रियसभा, सावर्जनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सदस्यहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसम्बन्धी नयाँ ऐन तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९सँग सम्वन्धित प्रत्यायोजित विधायन सम्वन्धमा’ समितिमा आज भएको छलफलमा उहाँहरुले विश्वविद्यालयको व्यवस्थापकीय पक्षलाई सबल बनाउन नयाँ ऐन आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
सांसद नरबहादुर बिष्ट र सांसद रुक्मिणी कोइराला लगायत सांसदले अधिवक्ता चक्रमान विश्वकर्माले अध्ययन गर्नुभएको ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ र त्यसअन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधानहरुको कार्यान्वयन’ प्रतिवेदनका आधारमा समितिमा पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो । अधिवक्ता विश्वकर्माको अध्ययनले ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई आर्थिक भार पर्नेगरी कर्मचारी कल्याण कोष, औषधोपचार कोष, कर्मचारी सापटी कोषजस्ता कोषहरु विनियम बनाई स्थापना गरिएको देखिएकाले यस्ता कोषहरु विनियममा नराखी ऐनबाट व्यवस्था गर्नुपर्ने’ लगायत सुझाव दिएको छ ।
अध्ययन प्रतिवेदनमा “त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभिन्न पदाधिकारीहरुको पारिश्रमिक, सेवा, सर्त तथा सुविधाहरु नियममा उल्लेख गर्नुपर्नेमा नियममा तोकिएबमोजिम उल्लेख गरी विनियमहरुमा आफ्नो पारिश्रमिक, सेवा, सर्त तथा सुविधाहरु आफैँ तोकिनु विधिसम्मत नभएकाले यस्ता विषय नियममा नै उल्लेख गर्नुपर्ने ’ भनिएको छ ।
