सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको साझेदारीमा स्थानीय माग र आवश्यकतामा आधारित प्रत्येक स्थानीय तहमा प्रदेशस्तरीय नमुना विद्यालय स्थापना गर्ने नीति लिएको छ ।
शैक्षिक गुणस्तर सुधार एवम् विद्यालय–उच्च शिक्षा शृङ्खला स्थापित गरी गुणस्तरीय शैक्षिक जनशक्ति विकास गर्ने लगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयन आरम्भ गर्ने प्रदेश प्रमखु देवराज जोशीले प्रदेश सभामा आज प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
विद्यालय शिक्षामा पहुँच, गुणस्तर सुधार, शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण र सिकाइ उपलब्धिको दिगोपनासँग सम्बन्धित कार्यक्रम यसै कार्यक्रमसँग आबद्ध गरी कार्यान्वयन गरिने नीति लिएको छ ।
गुणस्तरीय उच्च शिक्षा हासिल जनशक्ति उत्पादन गरी प्रदेशको आर्थिक विकासमा उपयोग गर्न हाल विभिन्न विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिई सञ्चालित उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्थालाई प्रदेश विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गर्न
सम्भाव्यता अध्ययन गरिने नीति लिएको छ ।
संघ सरकार र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा प्रत्येक स्थानीय तहमा एक–एक ओटा बालविकास केन्द्रलाई नमुना बालविकास केन्द्रको रूपमा विकास गरिने, परम्परागत तथा धार्मिक प्रकृतिका विद्यालयलाई संरक्षण र प्रोत्साहनका लागि अनुदान सहयोग गरिने नीतिमा समेटिएको छ ।
विद्यालय नर्स कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै लगिने पनि नीतिमा भनिएको छ। बालबालिकाको स्वास्थ्य तथा पोषण अवस्थाको सुधार गर्न विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने उल्लेख गरेको छ।
शिक्षा तालिम केन्द्रमा डिजिटल सिकाइ केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गरी शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउने नीतिमा उल्लेख छ ।
अपाङ्गता भएका र सीमान्तकृत वर्गका बालबालिका लक्षित शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण तथा प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रममार्फत शिक्षालाई सर्वसुलभ एवम् समावेशी बनाइने भनिएको छ। अति सीमान्तकृत वर्गको रूपमा रहेको बादी समुदायका बालबालिकाहरूको विद्यालय शिक्षामा सहज पहुँचको लागि “बादी उत्थान छात्रवृत्ति कार्यक्रम” कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ।
विपन्न परिवारका छात्रछात्राहरूको प्राविधिक शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न प्राविधिक शिक्षा छात्रवृति प्रदान गरिनेछ ।
