शिक्षक सेवा आयोगले गत असोजमा लिएको अध्यापन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) परीक्षाको तीनै (माध्यमिक, निम्नमाध्यमिक र प्राथमिक) तहको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । लाइसेन्सको तीनै तहको लाइसेन्सको नतिजा विश्लेषण गर्दा नेपालको शिक्षा प्रणालीमा नै गम्भीर प्रश्न उब्जाएको शिक्षाविद्ले प्रतिक्रिया दिए ।
विश्वविद्यालयबाट मूल विषय लिएर विषय विज्ञता हासिल गरेका विषयमा लिइएको विषयगत लाइसेन्सको नतिजा पनि निराशाजनक देखिएको छ । नेपालको कुल जनसंख्याको ४४ दशमलव ६४ प्रतिशत जनसंख्याको मातृभाषा तथा विश्वविद्यालयबाट शिक्षाशास्त्र तथा मानविकी संकायमा अधिकांश विद्यार्थीको रोजाइमा पर्ने गरेको नेपाली विषयको दुवै तहको नतिजा लाजमर्दो आएको छ । माध्यमिक तहको नेपाली विषयको परीक्षामा जम्मा १७ दशमलव ०६ प्रतिशत परीक्षार्थी मात्र उत्तीर्ण भए भने निम्नमाध्यमिक तहमा ४दशमलव २० प्रतिशत मात्र विद्यार्थी उत्तीर्ण भए । नेपाली मात्र होइन सामाजिक, विज्ञान, गणित विषयमा १० प्रतिशतभन्दा माथि परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुन सकेनन् ।
तयसैगरि प्राथमिक तहमा कुल सहभागी परीक्षार्थी मध्ये ५ दशमलव ८३ प्रतिशत मात्र परीक्षार्थी उत्तीर्ण भए । लाइसेन्स परीक्षाको नतिजाले नेपालको वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा नै गम्भीर प्रश्न उब्जाएको शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइराला बताउँछन् । ‘नेपाली विद्यार्थीमा पढ्नुपर्छ भन्ने सोचको विकास गर्न सकिएन ।’ उनले भने, ‘विषयवस्तुको ज्ञाननै नभएका, तानतुनको भरमा कक्षा चढेका, होहल्लाका भरमा स्तरोन्न्ति भएका विद्यार्थीको पहुँचका कारण नतिजा लज्जास्पद भयो ।’
नेपालको विद्यालय देखि विश्वविद्यालयमा गरिने मूल्याङ्कन प्रणाली तथा शिक्षण शैलीमा प्रश्न चिन्न उठेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकूलपति केदार भक्त माथेमाले बताए । ‘विद्यालयको मूल्याङ्कन प्रणाली प्रभावकारी छैन । लब्धाङ्क पत्रमा ए प्लस ल्याएका विद्यार्थीको सैद्धान्तिक पक्ष अत्यन्तै कमजोर छ ।’ उनले भने, ‘यो नतिजाले विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको शिक्षा प्रणालीमा कमजोरी भएको पुष्टि गर्यो ।’
नेपालका विश्वविद्यालयले उत्पादन गरेका जनशक्ति शैक्षिक बजारमा बिक्न सक्दैनन् । नेपालको विश्वविद्यालयको शिक्षण प्रणाली तथा मूल्याङ्कन प्रक्रियामा भएको त्रुटिका कारण आयोगको नतिजा खस्किएको पूर्व शिक्षा सचिव महाश्रम शर्माले बताए । ‘यो नतिजाले नेपालको विश्वविद्यालयको शिक्षा प्रणालीमा नै प्रश्न चिन्न उठेको छ ।’ पूर्व सचिव शर्माले भने, ‘विद्यालयका कक्षाकोठादेखि विश्वविद्यालय र शिक्षा मन्त्रालय मिलेर यसको सुधार गर्नुपर्छ ।’
एकातीर सरकारले अबको एक दशक विद्यालय सबलीकरणको दशक भनेर घोषणा गरेको छ । तर विगतका शिक्षा प्रणालीमा देखिएका उदासीनताका कारण यसको कार्यान्वयनमा सरकारलाई चुनौती देखिएको छ ।
प्राथमिक तह प्रदेश १ को नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्ः
प्राथमिक तह प्रदेश २ को नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्ः
प्राथमिक तह बागमती प्रदेशको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्ः
प्राथमिक तह गण्डकी प्रदेशको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्ः
प्राथमिक तह प्रदेश ५ को नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्ः
प्राथमिक तह कर्णालीप्रदेशको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्ः
प्राथमिक तह सुदुरपश्चिमाञ्चल प्रदेशको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्ः
