नेपाल शिक्षक महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै सराकारले घोषणा गरेको आगामी वर्षको बजेटको विरोध गरेको छ । बजेटलाई हेर्दा सरकार विद्यालय शिक्षा तथा विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीप्रति हदसम्म संवेदनहिन देखिएको भन्दै विरोध जनाएको हो ।
राज्यले आफैंले हस्ताक्षर गरेको सहमतिलाई बिर्सन वा पन्छाउन खोजेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बजेटले अनिवार्य सम्बोधन हुनुपर्ने विद्यालय कर्मचारीको बाँकी रहेको गत सालको तलब बृद्धि तथा स्थायी शिक्षकको ग्रेड समायोजनको मुद्दा समेत बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको भन्दै विरोध जनाएको हो ।
बजेटले शिक्षा क्षेत्रलाई वेवास्ता गरेको तथा शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषयमा सरकारले वेवास्ता गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सबै खालका शिक्षक – कर्मचारीको पेसागत उन्नयन र सुरक्षा एवम् देशमा गुणस्तरीय शिक्षाको विकासका लागि विगतमा भएका सहमति समावेश गरी अविलम्ब विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुन आवश्यक भएको जनाएको छ ।
विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक संसदीय प्रक्रियामा रहेका बेला पुरानो नियमावली संशोधन र नयाँ निर्देशिका (कार्यविधि) जारी गर्नु भनेको शिक्षा ऐन ल्याउने नियत सरकारको नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ “राज्यले आफैँले हस्ताक्षर गरेको सहमतिलाई बिर्सन वा पन्छाउन मिल्छ कि मिल्दैन रु समान कामका लागि समान पारिश्रमिक हुनुपर्ने संवैधानिक प्रबन्धमा टेकेर विद्यालय कर्मचारी र बालकक्षा शिक्षकका लागि पद सिर्जना गरी सो वमोजिमको पारिश्रमिक व्यवस्था गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ कि पर्दैन रु संविधानले प्रबन्ध गरेको निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा लागु गर्न शिक्षामा आवश्यक रकम विनियोजन गर्नु राज्यको दायित्व हो कि होइन रु के राज्यले यी प्रबन्ध लागु गराएको छ रु यी संवैधानिक वा कानुनी प्रश्न मात्र होइनन्, नैतिक प्रश्न पनि हुन् ।”
विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउने सवालमा राज्यबाट भएको आलटालका कारण शिक्षा क्षेत्र फेरि आन्दोलित हुनुपर्ने अनिवार्यता रहेको भन्दै सबै समस्याको निरूपण अर्को बलियो र एकीकृत शिक्षक कर्मचारी आन्दोलनबाट मात्र हुने निष्कर्षमा पुगेको महासङ्घले जनाएको छ । त्यसैगरी चाँडै नै नेपाल शिक्षक महासङ्घ नयाँ शिराबाट कडा आन्दोलनमा जाने भन्दै यसबाट पर्न जाने असरप्रति नेपाल सरकार नै जिम्मेवार हुने चेतावनी दिएको छ ।
