नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद विश्वप्रकाश शर्माले विद्यालयमा संगै समय बिताएका शिक्षक ससम्मान बिदा हुँदा कर्मचारी रित्तै फर्कनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनु पर्ने बताएका छन् ।
शिक्षक–कर्मचारीलाई समान व्यवहार हुनुपर्ने भन्दै यस सवालमा विद्यालय कर्मचारीको प्रतिनिधित्व आफूले गर्ने बताएका हुन् ।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आयोजना गरेको बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रमा बोल्दै शर्माले भने संगै रहेको शिक्षक खादामाला लगाएर पेन्सन पट्टा लिएर विद्यालयबाट विदा भएर जाँदै गर्दा त्यहीँ विद्यालयमा रहेर घण्टी बजाउने कर्मचारी रित्तो हात लिएर जानु पर्ने अवस्था छ । यसलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिएर छिटै सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीले उठाएका माग गम्भीर रहेको र न्यूनतम आवश्यकता रहेका माग मात्रै उठाइएकोले सरकारले पुरा गर्नुपर्नेमा जोड् दिए ।
उनले यस विषयमा अर्थ मन्त्रीसँग कुरा भईसकेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीलाई पनि ध्यानाकर्षण गराउने बताए । साथै सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीको सेवा सुविधाका बारेमा नेपाली कांग्रसको घोषाण पत्रमा उल्लेख गरिए पनि यसले मात्रै नहुने र यो विषयलाई संसदमा पेश गरी बजेट अधिवेशनमा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
त्यसैगरी नेपाल शिक्षक महासंघका पूर्व अध्यक्ष केशव निरौलाले विद्यालय कर्मचारीका मागलाई जसरी नेपाल शिक्षक महासंघले निष्कर्षमा पु¥याउनु पर्ने थियो, त्यो गर्न नसकेको बताए । विद्यालय कर्मचारी प्रति राज्य उदार नरहेको बताउँदै कर्मचारी र शिक्षक प्रति कठोर भएको आरोप उनको छ । नेपाल शिक्षक महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष बाबुराम थापाले महासंघले सबैको नेतृत्व लिन आवश्यक रहेको भनाई राख्दै खण्ड खण्ड भएर आन्दोलन गर्नु भन्दा सबै एक भएर कर्मचारीहरुका माग पुरा गर्नुपर्नेमा जोड् दिए ।
सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरुका माग पुरा गर्नका लागि निरन्तर लागिपरेको र कर्मचारीहरुलाई गलत कुराहरु नगरिदिन नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरले आग्रह गरिन । तुलाधरले ३० बुँदे र ५१ बुँदे सम्झौतामा कर्मचारीहरुका पनि माग समावेश गरिएको स्मरण गराउँदै एक्लै आन्दोलनमा नजान र जानै परैसँगै जाने बताइन । उनले भनिन मन्त्रालयसँग टेवलमा बसेर मात्रै विना आन्दोलन माग पुरा हुँन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । महासंघलाई आन्दोलन मै जान बाध्य बनाइएको छ । यसका लागि तयार रहनुस् । साथै महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले माहासंघले कर्मचारीका मागलाई प्राथमिकताका साथ उठाई रहेको र माग पुरा गर्नका लागि संघर्ष गरिरहेको बताए ।
