शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले राजनैतिक पूर्वाग्रह, द्वन्द्न्द तथा आन्दोलनका कारण हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीको नामावली सार्वजनिक गरिएको छ । तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविन्द पराजुलीको अध्यक्षतामा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा नामावली सार्वजनिक गरिएको हो ।
राजनीतिक पूर्वाग्रह, द्वन्द्व तथा आन्दोलनका कारणबाट हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई गत फागुन १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । केन्द्रले सूचना प्रकाशन भएको ३५ दिनभित्र निवेदन दिन आग्रह गरेको छ ।पुनर्वहाली, हाजिरी, निवृत्तिभरण तथा उपदान र एकमुष्ठ आर्थिक सुविधा पाउने देहाय बमोजिमका शिक्षकहरुले यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले ३५ दिन भित्र केन्द्रले तय गरेको निवेदनको ढाँचामा विवरण भरी सो निवेदनमा उल्लेखित कागजात सहित शिक्षा केन्द्रमा निवेदन दिनुपर्ने छ । तोकिएको ढाँचामा निवेदन नदिने, आवश्यक कागजात संलग्न नराखी निवेदन पेश नगर्ने र तोकिएको म्याद नाघि आएको निवेदन उपर कुनै कारवाही नगरिने केन्द्रले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनको अनुसूची ३ (क) मा उल्लेख भएका २३३ जना पनवहाली हुने शिक्षक, प्रतिवेदनको अनुसूची ३ (ख) बमोजिम स्थायी नियुक्ति पत्र लिएका तर हाजिर भइ कामकाज गर्न नपाएकालाई नियुक्ति गरी कामकाज गराउने भनी उल्लेख भएका १८ जना ,प्रतिवेदनको अनुसूची ४ मा उल्लेख भएका निवृत्तिभरण र अन्य सुविधा पाउने ४१ जना, प्रतिवेदनको अनुसूची ५ बमोजिम सेवाबाट हटाइएका अस्थायी शिक्षकहरुलाई सञ्चित विरामी विदाका अतिरिक्त एकमुष्ठ आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने २८४ जना शिक्षकको विवरण सार्वजर्निक गरेको हो ।
नामावली सार्वजनिक गरिएका नामनामेसी एकीन गर्नुहुनको साथै संलग्न सूचीमा रहेका शिक्षकहरुले मात्र निवेदन दिने व्यवस्था गरिएको हुदा सो सूचीमा रहेको शिक्षकहरुले मात्र निवेदन पेश गर्न केन्द्रले निर्देशन दिएको छ ।
व्यवस्थापन गरिएका शिक्षकको नामावलीः
