स्थानीय तहहरूले बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको तलबको दायित्व आफूहरुलाई संघले सुम्पेर दायित्व बढाएको भन्दै संघले नै यसको दायित्व थप गरेर पठाउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सार्वजनिक रुपमा अनुरोध गरेका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले संयुक्त रुपमा अर्थमन्त्रीलाई यस्तो अपिल गरेका हुन् ।
नेपाल सरकारको आव २०७८–७९ को नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा बाल विकास महजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको तलब वृद्धि लगायत घोषणा गरिएका केही कार्यक्रमले स्थानीय तहमा ठुलो वित्तीय दायित्व बढ्न जाने देखिएकोले त्यस्ता कार्यक्रमको दायित्व सर्सत् वा समानीकरण अनुदानमा थप गरी पठाउन पालिकाले अर्थमन्त्री शर्माको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । संघीयतामा तहगत सरकारले बजेट मार्फत् घोषणा गरेका कार्यक्रमको आर्थिक दायित्व पनि स्वयम् कार्यक्रम घोषणा गर्ने सरकारको हुने भएकोले समानीकरण अनुदानमा अत्याधिक आर्थिक दायित्व पर्ने यम प्रकारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न गाउँपालिका नगरपालिकाहरु बाध्य नहुने चेतावनी समेत सो सार्वजनिक अपिलमा दिएका छन् ।
अध्यक्ष गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ र नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार ब्याञ्जु श्रेष्ठले जारी गरेको सो अपिलमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयसँग समग्र स्थानीय सरकारकाकेही विषयमा समस्या भैरहेकोले अर्थमन्त्री शर्मामाफत् गमस्या समाधानको लागि अनुरोध गर्दै वर्तमान बजेटले कतिपय लोकप्रिय तर बजेट विनाका, थोरै रकम बजेट दिएर धेरैकाम गर्नुपर्ने जस्ता कार्यक्रम समेटेको प्रति स्थानीय तहको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।
