मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको भौतिक संरचना तयार गर्न ३० अर्व रुपैंया बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समितका अनुसार यस वर्ष १० करोड ५२ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी वर्ष ३५ करोड रुपियाँ विनियोजन गर्ने तयारी थालिएको छ । चितलाङमा विश्वविद्यालय निर्माणका लागि विकास समिति गठन गरी काम अगाडि वढाइएको छ ।
विश्वविद्यालयको लागि पहिचान भएको ७४० रोपनी जग्गामध्ये १८० रोपनी जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त भइसकेको छ । विश्वविद्यालयमा चार हजार विद्यार्थीले बढ्ने गरी गुरुयोजना अघि सारीएको छ ।
यस्तै, विश्वविद्यालयको लागि पाँचखाला र नमोवुद्धमा करिव ११ हजार रोपनी जग्गा प्राप्त गर्ने निर्णय भएको छ । यसैवर्षदेखि वहुउद्धेश्ययीय भवन निर्माण कार्य बढाइने भएको छ । पर्यटन, उर्जा तथा जलस्रोत, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, पहाडी अर्थतन्त्रलाई विश्वविद्यालयले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
अनौठा अनौठा प्रस्ताव
सो विश्वविद्यालयका कुनै पनि कर्मचारी स्थायी प्रकृतिका हुनेछैनन् ।
यस्तै, गैरआवासीय नेपाली नागरिकसमेत सो विश्वविद्यालयको अध्यक्ष बन्न सक्ने भएका छन् । मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ संसद्बाट हुबहु पारित भए गैरआवासीय नेपालीसमेत विश्वविद्यालयको पदाधिकारीमा नियुक्त हुन सक्ने प्रावधान अघि सारिएको छ । विधेयकमा विदेशी नागरिक वा गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई नियुक्ति वा मनोनयन गर्न सकिने उल्लेख छ । विश्वविद्यालयलाई योगदान पुर्याउन सक्ने जोसुकैलाई पदाधिकारीमा मनोनयन गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकमा गैरआवासीय नागरिकलाई संरक्षक, संरक्षक समितिको सिफारिस समितिको सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्राज्ञिक परिषद्, विश्वविद्यालयका तोकिएका पदाधिकारी, अध्यापक वा अनुसन्धानकर्ताका रूपमा काम गर्न नियुक्ति वा मनोनयन गर्न सक्ने भनिएको छ ।
मदन भण्डारी विश्वविद्यालयको आर्थिक स्रोत जुटाउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सक्ने प्रावधान अघि सारिएको छ ।
विश्वविद्यालयले विज्ञान तथा प्रविधि, मानविकी तथा समाजशास्त्र, व्यवस्थापन, कानुन र न्यायलगायत विषय र क्षेत्रमा अध्ययन अध्यापन गराउने ध्येयका साथ स्थापना हुन लागेको विधेयकमा भनिएको छ ।
केहि सांसदहरुले मदन भण्डारी आश्रीत विश्वविद्यालय बनाउनुपर्ने प्रस्ताव सहित संसोधन दर्ता गराएका छन् । सांसद भरतकुमार शाहले विधेयकमा उल्लेखित संरक्षक समितिको सट्टा विश्वविद्यालय परिषद् शब्द राख्नुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
सांसद खगराज अधिकारीले संरक्षक समिति हटाई विश्वविद्यालय सभा नाम राख्नुपर्ने बताए ।
यस्तै, सांसद प्रेम सुवालले मदन भण्डारी नामनै हटाउनुपर्ने भन्दै विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय राख्नुपर्ने भन्दै संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा भएको छलफलका क्रममा समितिका अध्यक्ष प्रा. राजेन्द्रध्वज जोशीले विश्वविद्यालयलाई विज्ञान र अनुसन्धान गर्नेहरुका लागि थलो बनाइनुपर्ने बताए । उनले त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधारका कामहरु अघि बढेको समेत बताए । २२ जना सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले जनाएको छ ।
