विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूको पद र श्रेणी शिक्षा ऐनमा नै तोकिनु पर्ने नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्, राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले बताएका छन् ।
विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको छलफलमा बोल्दै उनले शिक्षा ऐनमा नै विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी तोकिएपछि स्थानीय तह मातहतमा जान पनि आफूहरू तयार रहेको बताए । विद्यालय कर्मचारी सम्बन्धी ऐनमा नै स्पष्ट धारणा आउनु पर्नेमा उनको जोड छ ।
‘विद्यालयका सहयोगी कर्मचारीको पारिश्रमिक रु. ८ हजार छ, लेखाका कर्मचारीको रु. १३ हजार ५ सय छ यो पैसाले कसको घर चल्छ ? परिवार पाल्न नसक्ने पैसाले कसरी काम गर्नु ?’ उनले भने, ‘जसरी निजामती सेवामा खरिदार, नायब सुब्बा जस्तो पद तोकिएको छ त्यसरी नै विद्यालय कर्मचारीको पनि पद, तह र श्रेणी तोकिनु पर्यो ।’
