एसोसियसन अफ इन्जिनियरिङ कलेजेज नेपाल
(AECON -TU Chapter)
विज्ञप्ति
विगत केही वर्षदेखि सुनियोजित ढङ्गले नेपालका विश्वविद्यालयहरुलाई प्रहार गर्ने, पठनपाठनको वातावरण खल्बल्याउने र भर्नाका समयमा विभिन्न किसिमले अस्थिरता उत्पन्न गर्ने जस्ता कार्य भइरहेको हामी सबैले देखिरहेका छौ। यस्ता कार्यले नेपाल आफ्ना विद्यार्थी विदेश पठाउने र केही कमिसन एजेन्टले कमाउने थलो बन्दै गएको छ। नेपालका कलेजहरुमा गुणस्तरीय पठनपाठन हुँदाहुँदै पनि विभिन्न भ्रम फैलाएर विद्यार्थीलाई विदेसिन बाध्य पार्ने माहौल सिर्जना गरिएको छ र राज्यको ठूलो धनराशी विदेसिने परिस्थिति निर्माण भएको छ । फलतः नेपालले आपेक्षाकृत रुपमा आर्थिक फड्को मार्न सकिरहेको छैन ।
नेपाली विद्यार्थीलाई विदेश पठाउन विभिन्न किसिमका भ्रम छर्ने कार्यले संस्थागत मान्यता प्राप्त गरेको छ । यो कार्य एउटा व्यवसायकै रुपमा विकसित भएको छ । नेपालको शैक्षिक जगतका हरेक क्षेत्रमा यो समस्या देखिएको छ र यसबाट इन्जिनियरिङ क्षेत्र पनि अछुतो रहन सकेको छैन । नेपालका इन्जिनियरिङ कलेजहरु खाली गराएर विद्यार्थीहरुलाई इन्जिनियरिङ पढ्न भारत र अन्य मुलुकका निम्न श्रेणीका कलेजमा पुयाउनेहरु आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न सफल भइरहेका छन् । कमिसनको जालोले शैक्षिक क्षेत्र मात्र होइन, मुलुकको आर्थिक व्यवस्थालाई समेत कसरी धराशयी बनाउँदै गएको छ भन्ने कुरा हामी कसै सामु लुकेको छैन।
त्रि.वि. इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान अन्तर्गतका कलेजहरुमा विगत ४-५ वर्षदेखि सिट संख्या अनुसार विद्यार्थी भर्ना हुन नसक्दा कलेजहरुले मात्र क्षति व्यहोरेका छैनन्, राज्यले हजारौंको रोजगारी समेत गुमाएको छ । यसका विभिन्न कारण मध्ये इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको प्रवेश परीक्षा प्रणाली पनि एक हो । यसको प्रमाणका रुपमा केही वर्षअघि प्रवेश परीक्षामा ८००० विद्यार्थी भर्ना योग्य हुने गरेकोमा अघिल्लो वर्षसम्म घटाउँदै लगेर ६३०० परीक्षार्थी मात्र प्रवेश योग्य बनाइएको सन्दर्भ नै पर्याप्त छ । जबकि कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय पढ्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या प्रत्येक वर्ष १५ प्रतिशतको हाराहारीमा बढ्दै आएको छ। इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले सञ्चालन गरेको प्रवेश परीक्षाको यस्तो अधोगामी नतिजाको प्रत्यक्ष असर सोझै नेपालका इन्जिनियरिङ कलेजलाई परेको छ । प्रवेश परीक्षामा ८००० विद्यार्थी प्रवेश योग्य हुँदा पनि पूरै सिट भना हुन नसकेको परिस्थितिमा ६३०० विद्यार्थी प्रवेश योग्य गराउँदा अघिल्लो वर्ष मात्रै १२०० सिट रिक्त रहन गए । १२०० सिट रिक्त हुन जाँदा एकातिर १० प्रतिशत अर्थात् १२० जना विद्यार्थीले निःशुल्क पढ्न पाउने अवसरबाट वञ्चित हुन पर्यो भने अर्कोतिर स्वयम् कलेजहरूलाई पनि ठूलै क्षति भएको छ। योग्यता पुगेका सबै १२००० विद्यार्थीले त्रि.वि, अन्तर्गतका कलेजमा पढ्ने इच्छा राखेर प्रतिस्पर्धा गर्दा पनि प्रवेश परीक्षामा केही अंक मात्र अपुग भएको प्राविधिक कारणले देखाएर कलेजहरूमा सिट हुदाँहुदै पढ्न पाउनुपर्ने अधिकारबाट उनीहरूलाई वञ्चित गर्नु निन्दनीय विषय हो ।
एकातिर सरकार विदेशमा विद्यार्थी धेरै गएकाले आर्थिक असन्तुलन भयो भन्दै जसरी पनि नेपालमै पठन पाठनको उचित व्यवस्थाका निमित्त चिन्तित भइरहेको छ भने अर्कोतिर त्रि.वि.जस्तो गरिमामय विश्वविद्यालय अन्र्तगतको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले सिट खाली हुँदाहुँदै र विद्यार्थीको पढ्ने चाहना र क्षमता दुवै भएर पनि विशुद्ध प्राविधिक अड्चन देखाएर विद्यार्थीहरुलाई विदेशी संस्थाका एजेन्टको चंगुलमा धकेल्ने काम गरिरहेको छ। त्रि.वि.को इन्जिनियरिङ संकायमा भर्ना नपाएर मात्र वर्षेनी दुई अर्ब रूपैयाँ बराबर नेपाली मुद्रा बाहिरिएको छ। तिनकै प्रभावले बाहिरिनेको अरु संख्या पनि त्यत्तिकै छ। विद्यार्थीलाई विदेश जाने माहौल सिर्जना गर्नेमा आई.ओ.ई.को प्रवेश परीक्षा, नतिजा प्रकाशन र झन्झटिलो भना प्रणाली मुख्य कारक बनेका छन्। नेपालबाट बाहिर देशमा घुम्न समेत डलर दिन नसकिने भन्दै राज्यले मुद्रा सटहीमा कडाइ गरेको छ । तर, यही राज्यको सेवा सुविधा उपभोग गर्ने विश्वविद्यालयका जिम्मेवार पदाधिकारी ने जानीजानी बसेंनी अबौं रुपियाँ र युवा शक्ति विदेशिने माहौल बनाइरहेका छन् ।
अझ नेपाल सरकार १० प्रतिशतमा सीमित प्राविधिक शिक्षालाई विस्तार गरी ८० प्रतिशत पुयाउने लक्ष्यमा अघि बढिरहेका बेला नेपालकै अगुवा विश्वविद्यालय अन्तर्गतको संस्थान भने १२००० विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा दिदा पनि सिट खाली हुने गरी प्रत्येक वर्ष नतिजा प्रकाशन गर्छ। यस पटक पनि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको प्रवेश परीक्षामा सीमित विद्यार्थी मात्र उत्तीर्ण गराएर विदेशमा विद्यार्थी जान बाध्य तुल्याईदछ। यस्तो गम्भीर विषयलाई शिक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत राज्यका सम्बन्धित निकाय, राजनीतिक दल, विद्यार्थी संगठन समेतलाई जिम्मेवारी बोधका निम्ति आग्रह गर्दछौं। प्रवेशको दायरा विस्तार गर्न, परीक्षा प्रणालीमा सुधार गर्न, कक्षा ११ र १२ मा पढाइ नै नहुने Drawing एवम् Aptitude test विषयलाई प्रश्नपत्रबाट हटाउन र उत्तर गल्ती भए अंक घटाउने व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दागर्दै पनि सम्बन्धित निकायबाट कुनै सुनुवाइ नहुनु उदेक लाग्दो विषय बनेको छ । अतः पढाइका नाममा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै असन्तुलन पैदा गराउने यस्तो परिस्थितिको अन्त्य गर्न गराउन सबै पक्षमा हार्दिक आहवान गर्दछौं।
विशेष ध्यानाकर्षण :
श्री कुलपति ज्यू, त्रिभुवन विश्वविद्यालय
श्री सह-कुलपति ज्यू, त्रिभुवन विश्वविद्यालय
श्री अर्थ मन्त्रालय
श्री शिक्षा मन्त्रालय
श्री विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राजनीतिक दलहरू प्राध्यापक तथा विद्यार्थी संघ-संगठनहरू
