शैक्षिक परामर्श संघ तथा महासंघले प्रस्तावित शिक्षा ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदाको दफा ६५ को उपदफा ५ (३) बुँदा प्रति आपत्ति जनाएका छन् । प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐन २०८० को उक्त दफामा आर्थिक लगानीको सुरक्षाको नाममा धरौटीलगायत विविध सुरक्षा उपायहरूको परिकल्पना समावेश गरिएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन् ।
शैक्षिक परामर्श पेशा शैक्षिक तथा भिसा परामर्श दिने भएकोले सेवा दिए वापत न्यूनतम शुल्क लिने भएको हुँदा धरौटीको रकम आवश्यक नपर्ने हुँदा मस्यौदाको दफा ६५ उपदफा ५ र ६ खारेजीको माग समेत राखेका छन् ।
शैक्षिक परामर्श संघ–महासंघले संयुक्त प्रेश विज्ञप्ति जारी गर्दै सो दफाहरू नसच्याए हामी संघहरू चरणवद्ध विरोधका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित तथा नियन्त्रण गर्ने बहानामा कहिले निर्देशिका, कहिले नियमावलीको प्रस्तावित मस्यौदा निर्माण गरी कानुन संसदीय तथा न्याय मंत्रालयमा विचाराधिन रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
कानुन आयोग प्रारम्भिक मस्यौदाको दफा ६५ मा शैक्षिक परामर्श दिने संस्थाको नियमन उपदफा ५ (३) बमोजिम अनुमति पत्र प्राप्त गर्नु अघि निवेदकले तोकिए बमोजिमको रकम तोकिएको अधिकारीको खातामा धरौटि स्वरूप जम्मा गर्नुपर्ने र उपदफा (६) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त शैक्षिक परामर्श दिने संस्थाले कुनै नेपाली नागरिकलाई वैदेशिक शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न पठाउन वा त्यस्ता शिक्षण संस्थामा भर्ना गर्न शैक्षिक परामर्श सेवा लिइ सकेपछि निज भर्ना हुन नसकेको वा त्यस्तो शिक्षण संस्थाले सम्वन्धित मुलुकमा गुणस्तर सुनिश्चित प्रत्यायन प्राप्त नगरेको भएमा त्यस्तो संस्थालाई तोकिएको अधिकारीलाई तोकिए बमोजिम कारवाई गरी उपदफा (५) बमोजिमको धरौटी रकम जफत गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफा उपदफा प्रति शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका सम्पूर्ण संघ र महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
वैदेशिक शिक्षामा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूको शैक्षिक र भाषाको योग्यताका आधारमा विभिन्न देशको विद्यालय, महाविद्यालय र विश्व विद्यालयले भर्ना लिई विद्यार्थीलाई अफर लेटर आउने भएकोले सो बमोजिम मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन खनुमति शाखाबाट एनओसी पत्र लिई देश अनुसारको विदेशी मुद्रा सटहीको अनुमति लिई क वर्गको बाणिज्य वैंक खाताबाट प्रत्यक्ष रकम बैंक मार्फत पैठारी हुने हुँदा राज्यले लिने ३ प्रतिशत शिक्षण सेवा करमार्फत लिई रकम पैठारी हुँदै आएको छ ।
