प्राविधिक विषयमा अध्ययन गराउने क्याम्पसले अब अनिवार्य विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनु पर्ने भएको छ । शिक्षामा स्वदेशी लगानीमा संचालन गरेको क्याम्पस प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा भर्ना भएका विद्यार्थी मध्ये १० प्रतिशत र विदेशी लगानीमा संचालन भएको क्याम्पस भए २० प्रतिशत छात्रावृत्रि दिनु पर्ने उच्च शिक्षा ऐन, २०७६ (मस्यौदा) मा उल्लेख छ ।
मस्यौदा अनुसार गरीब, जेहेन्दार, विपन्न, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, दलित, अपाङ्ग, पिछडिएको क्षेत्र र वर्ग वा सम्प्रदायका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्नको लागि नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
मस्यौदाको (२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको छात्रवृत्ति मन्त्रालयले प्रचलित कानून बमोजिमको प्रक्रिया अपनाई वितरण प्रावधान बनाइने भएको छ।
