गत २०७६ सालका कक्षा १० का विद्यार्थीको सम्बन्धित विद्यालयले गरेको अन्तिम मूल्याङ्कनलाई सम्बन्धित विद्यालयले शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा पठाउनुपर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।
हिजो गरेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णयका बारेमा सञ्चारमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी पाएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिँदै सो बताएका हुन् ।
“एकाइले त्यस विवरणलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाउनुपर्नेछ” उनले थपे, “त्यसरी प्राप्त विवरणका आधारमा बोर्डले प्रमाणीकरण गर्नेछ । यससम्बन्धी आवश्यक कार्यविधि बोर्डले बनाउनेछ ।” कहिलेसम्म विद्यालयले विवरण एकाइलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ भन्ने जनाइएको छैन ।
मन्त्री डा. खतिवडाले शिक्षण संस्थाका कार्यालय खुला गर्न दिइने निर्णय भएको जानकारी दिए । “तर पठनपाठन गर्न पाइनेछैन” उनले भने । विद्यालयहरुले असार १ गतेबाट कार्यालय खोल्न पाउनुबाट भर्ना लिनेछन् भन्ने प्रष्ट छ । उनले सार्वजनिक पुस्तकालय पनि खोल्न सकिने जानकारी दिए ।
विद्यालय, कलेज, ट्युसन सेन्टर लगायतका शैक्षिक संस्था हाललाई सञ्चालन गर्न नदिइने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न व्यवसाय तथा सेवालाई खुकुलो बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । डा. खतिवडाले जोखिमअनुसार आवश्यक व्यवस्था थपघट हुनसक्ने बताए ।
