प्राप्त उपलब्धीको जगेर्ना गदैं थप उपलव्धीका लागि लागि परौं ।
केही राम्रा कुराहरु प्राप्त हुने कुरा भएको छ, अझ राम्रा माग मुद्दाहरु समावेश गर्न लागौं ।
- २०८१ चैत्र २० गते बुधवार नेपाली शिक्षक कर्मचारीहरुको आन्दोलनको पहिलो दिन ।
- २०८२ बैशाख १८ गते बिहीबार नेपाली शिक्षक कर्मचारीहरुको आन्दोलनको समापन भई औपचारिक खुल्ला कार्यक्रम भएको दिन ।
- यो अन्तिम लडाई हो भन्ने भाष्य सृजना र स्थापित गरियो, यो गलत भयो । यो त अनवरत भइरहन्छ । यो शुरुवात हो, अन्त हैन ।
- आन्दोलनमा धेरै माग मुद्दा जायज छन्, तर धेरै जायज कुराहरु मागहरु शिक्षक सेवा आयोगलाई समावेश गरौं भन्दा सवै भोगियो, ज्यान मात्र वच्यो ।
- आन्दोलन हो यस्तो नहओस्, भन्यो त्यस्तै हुन्छ । यस्तो चाँही हओस् भन्यो अनि त्यस्तो चाँहि मरिकाटे हुदैन । आन्दोलनको वैठान बारेको धेरैको शंका सही भयो ।
- जे गर्नु पर्छ भनेर सल्लाह सुझाव दिइयो त्यो भएन, सल्लाहमा शिक्षक नेताहरुले सुनेनन्, मानेनन्, शिक्षकहरुले त आमाचकारी गाली गरे ।
- आखिर लगानी र क्षति वढि भयो उपलव्धी कम भयो । आन्दोलन र दुर्घटनामा परी शिक्षकहरुको ज्यान गयो । अंगभंग धेरै दर्जनमा भए ।
- कम क्षति, वढि उपलव्धीका लागि गरिएको प्रयास खेर गयो । देश जनता शिक्षक र कर्मचारीहरुकै आन्दोलन प्रति नकरात्मक भाव वढ्यो ।
- राज्य राज्य संयन्त्र, कर्मचारी तन्त्र, व्यवस्था, मन्त्रीहरु, नेताहरु र प्रधानमन्त्रीहरुका विरुद्ध गजव गजवका नारा लगाए वा लगाइयो, नकरात्मकताको लेभल वढाइयो ।
- विद्यालय कर्मचारी र शिक्षकहरु प्रति अन्य पेशाका संघ सस्था र व्यक्तिहरुबाट सामाजिक संजाल र आधिकारिक लेटरप्याडबाट व्यापक विरोध भयो, असहज वातावरण वन्यो ।
- शनिवार समेत विद्यालयको काममा जाँदा विद्यालय पोशाकमा जाने म, आन्दोलनमा जाँदा समेत पोशाक वेगर जानुपर्ने अवस्था आयो । यस्तै यस्तै सवैलाई भयो , गाडि, टेम्पो सवैतिर व्यापक गाली खाइयो ।
- एक थान शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई उनी मेरी चेली हुन् म उनको माइती हुँ , उनको जागिर चैट पारियो, रघुजी पन्तलाई नयाँ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मन्त्रीको रुपमा पाइयो ।
- असक्षम शिक्षा मन्त्री राजिनामा दे भनेर नारा लगाए लगाइयो, त्यो माग पुरा भयो । गृह मन्त्री, अर्थ मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको राजिनमा मागियो, मगाइयो, राजिनामा गर्नुभएन , यस्तो माग पुरा गर्न गराउन वा पुरा हुन सकेन । यसले यो आन्दोलन एकेडेमिक र एडुकेशनल भन्दा पोलिटिकल र सरकार परिवर्तन तर्फ भन्नेहरुलाई ठोस प्रमाण बन्यो ।
- साँसद र नेताहरु ऐन लेखन नगर्ने तर आन्दोलनमा आएर आन्दोलनकारीलाई उचाल्ने काममा उद्यत देखियो भने राजनीतिक दल विशेषका सञ्जाल र गतिविधिले सफा पानिलाई धमिलो बनाएर अवसर लुट्ने कृयाकलाप भए गरेको देखियो ।
- हामीलाई एक थान शिक्षा ऐन चाहिएको हैन । गुणस्तरीय शिक्षा दिने, समय सापेक्ष शिक्षा दिने प्रतिवद्धता सहितको ह्युमन रिसोर्स मेनेजमेन्टका समस्या समाधान सहितको ऐन चाहिएको हो । एक थान ऐन त कानुन किताव व्यवस्था समितिमा बबरमहलमा छ किनेर लगे भैहाल्छ । मतलव बहकिने बहकाउने खालको भयो । वास्तविकता भन्दा धेरै पर रह्यो ।
- तिथि मिति तोकेर कानुन बन्दैन भन्ने मलाइ लाग्छ । तर तोकिसकिएको कारण अब झन खबरदारी गर्नुपर्ने दायित्व वढेको छ भन्ने लाग्छ । गाउँघमा माघे भाकामा गाई भैसी किनेको जस्तो २०८२ असार १५ को भाखा पनि त्यतिकै असहज र अप्ठेरो छ भन्ने लाग्छ ।
- शिक्षा स्वास्थ्य र सुचना संचार उपसमितिमा माननीय छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिमा उक्त विधेयकमा सहमति खोजिदैछ।यो खासमा प्राविधिक काम हो।११ सदस्यीय सो उपसमितिमा सहमति अझै जुटिसकेको अवस्था छैन ।
- उपसमितिले त्यसपछि संसदीय समितिमा पठाउला, त्यहाँ धेरै छलफल हुन्छ, त्यसैले फेरि अनेक विज्ञ तथा साझेदारहरुसंग परामर्श गर्न परिहाल्छ। यो समिति माननीय अम्ममर बहादुर थापाको संयोजकत्वमा छ, २७जनाको यो समितिमा झन् माथापच्चिसी हुनेनै छ । पल्लो घरबाट आगो ल्याएर हतार हतार आफ्नो अगेनुमा हालेर फु कि फु गरे जस्तो हार्ड एण्ड फास्ट हुदैन होला ।
- त्यसपछि प्रतिनिधि सभामा जान्छ । संसदको फूल हाउसमा छलफल सुरु हुनेछ, त्यो पनि दफावार, सबै विधायकहरुको बोल्ने र वहस गर्ने थलो हो, सार्वजनिक शिक्षाको विषय भएकोले कसले पो धेरै छलफल नगरौं , तत्काल हो भनेर ढ्याप ढ्याप हुने हैन होला । भइगो अब पास गरौं कस्ले भन्ला र । झन महासंघको आन्दोलनले यो विषय चर्किएकोछ। बोल्ने बित्तिकै राष्ट्रिय बहस बनिहाल्छ, जून हाम्रा विधायकहरुलाई मन पर्छ। जनताको प्रतिनिधिलाई बोल्न नदिन पनि भएन। बाले पछि विवाद आउँछ । अनि यसले तार्किक निष्कर्ष नपाउन सक्छ ।
- राष्ट्रिय सभामा पनि बहस गर्नु परिहाल्यो। त्यो त झन बौद्धिक रुपमा दिग्गज व्यक्तिहरुको बहसको थलो हो । यसले झन मज्जाले बौद्धिकता देखाउला । यो देखाउन देख्न फु मन्तर हुदैन होला ।
- फेरि कतिपय नीजि विद्यालयका लगानीकर्ताहरु माननीयहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुको लगानी उतातिर छ । लगानी परेकोछ, जसरी पनि आफ्नो हितको पक्षमा बल गर्नु परिहाल्यो, लगानी बचाउन परिहाल्यो। नेपालको संविधानले व्यक्तिगत व्यापार गर्न दिएकै छ ।
- महासंघ र अन्य संघ सस्थाहरुसंग सरकारले गरेका प्रतिवध्दताहरुको सत्यापन गर्नु पर्ला, भेरिफिकेसन गर्नु पर्ने होला। आषाढ १५ भित्र आउँछ भनिएको छैन । सम्पूर्ण रुपमा प्रयास गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको भनिएको छ । त्यसैले प्रयास गर्ने भनिएकोछ, १५ गते अन्तिम मिति हो कुनै दिन अगाडि आउन सकेन भने असार १५, २०८२ सम्म आउँछ भन्ने त्यसमा न त ग्यारेन्टी छ न त वारेन्टी छ ।
- नीति विधि र प्रचलित कानुन अनुसार र अभ्यास अनुसार के हुन्छ, के हुनेवाला छ भन्ने आभास हुन्छ, भयो, सोही अनुसारको अभिव्यक्तिमा शिक्षकहरुले आमालाई गर्ने बालाइ गर्ने जस्ता अश्लिल गाली खाइयो । शिक्षण पेशा नै छोड्नु पर्छ कि क्या हो, यहाँ त गलत स्वभाव र वैरभाव राखि आक्रमण गर्ने भिजिलान्तेको समुह वढि छ भन्ने सम्मको सोच आयो ।
- आन्दोलनमा हुने गरिने विधि तरिका बठ्याइ, सामान्जस्यता, सहकार्य, मोटिभेसन जस्ता पाटाहरु आन्दोलनकारी हरुले गरेनन् । शिक्षक नेताहरुले बाटै बाट शिक्षा ऐन बोकेर जाने लिडेढिपी गरिरहे, हामी जस्ता भेडा शिक्षकहरु भ्या भ्या गरिरह्यौं ।
- विद्यालय कर्मचारीहरुका समस्या समाधान गर्न गराउन अलि ध्यान पुगेन, अझ भनौं सकिएन । यसलाई पूनः आन्दोलन, मुर्दावाद जिन्दावाद भन्ने भन्दा क्रियाशिल रुपमा कार्यक्षेत्रमा लागेर सृजनात्मक र रचनात्मक रुपमा कार्यहरु गर्न गराउन आवश्यक छ भन्ने लाग्छ । अझै गर्न सक्ने ठाउँहरु धेरै छन् । आजै बाट शिक्षा विज्ञान तथा सुचना प्रविधि उपसमिति र समितिका माननीय सदस्यज्युहरुलाई भेटेर छलफल कुराकानीगर्न आवश्यक छ । शिक्षकहरु भावनात्मक र नैतिक रुपमा एक छन् तर उनीहरुमा जुन प्रकारको राजनीतिक चेत छ भन्ने ठानिएको थियो रहेनछ भन्ने प्रमाणित भयो ।
- उपसमिति, समिति, प्रतिनिधि सभा राष्टिय सभा लगायत निजामति कर्मचारी, मानवअधिकारवादी, पूर्व शिक्षकहरु, पूर्व व्युरोक्रेसीका मानिसहरु, अन्तर सम्वन्धित मन्त्रालयका कर्मचारी र विशेष क्षमता तथा दक्षता भएका मानिसहरुसँगको कुराकानी र भेटलाई विस्तार गरेर महासंघले अझै धेरै विषयहरु ऐनमा समेट्न सक्छ ।
- बहुदलीय प्रणालीभएको मुलुक भएकोले सवै दलका सचेतक, प्रमुख सचेतक, संसदीय दलका नेता, अध्यक्ष, सभापति लगायत पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुसँग घनिभूत छलफल गर्नेकाम गर्न आवश्यक छ ।
- विज्ञान प्रविधि सुचना सञ्चार तथा अनलाईन न्युजहरु, युट्युव र टेलिभिजन तथा रेडियोहरुको अधिकाधिक प्रयोगबाट सकरात्मक सन्देश दिन सकेमा समाजको ध्यानाकर्षण गर्ने र अहिले सम्म भएका नकरात्मक भावनालाई परिवर्तन गर्ने कार्य गर्न सहजीकरण हुन्छ ।
- आन्दोलनको उठान अगाडि र वीचमा केही प्राविधिक त्रुटीहरु रहे । यत्रो आन्दोलन भयो । सुचना प्रकाशन विज्ञप्ती निकाल्ने, वेबसाईट वा महासंघको फेसवुक पेज प्रयोग हुने कहिले भएन । संस्थागत र आधिकारिक काम कुरा भन्दा व्यक्तिगत आन्दोलन जस्तो देखियो । लेटरहेढमा सचिव, महासचिव वा अध्यक्ष वा कुनै दुइ आदिले हस्ताक्षर सहित निकाल्नु पर्ने सुचना कुनै व्यक्ति विशेषको वालमा हेर्नुपर्ने दर्दनाक अवस्था सृजना भयो । किनकी महासंघ त कानुनी रुपमा रहेको आधिकारिक संस्था हो निकाय हो ।
- आन्दोलनमा प्रयोग गरिने ट्याक्टिसहरु कम भए अझ भनौ हुदै भएन । आन्दोलनको प्लेन त उड्यो एअरपोर्ट नभेटेर कहिले घोप्टेभिर त कहिले भट्टेडाँडा ताकेर हिड्यो । आन्दोलनको स्वरुप र संरचना तथा यस्को गतिविधि हेर्दा यतिको उपलव्धी पनि धेरै ठूलो उपलव्धी हो भन्ने लाग्छ ।
- अस्तु ।
