पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले यो वर्ष पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक तर्जुमा कार्यमा रू.१० करोड ५३ लाख १५ हजार खर्च गरेको छ ।
सो खर्च मध्ये बैठक भत्तामा मात्र रू.६ करोड ६ लाख २९ हजार खर्च गरेको महालेखापरीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
केन्द्रले अहिलेसम्म सरकारको एक स्थानीय तह एक प्राविधिक धारका विद्यालय स्थापना गर्ने नीति अनुसार यो वर्षसम्म २७८ विद्यालयमा प्राविधिक धारको विद्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ।
कक्षा ९ देखि १२ सम्म लागू भएको प्राविधिक धारको लागि विभिन्न विषयका १५० भन्दा बढी पाठ्यक्रम लागू गरिएको छ । तर केन्द्रले पाठ्यक्रम बमोजिमका पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्न सकेको छैन ।
यसैगरी साधारणतर्फ कक्षा ११ र १२ को ऐच्छिक विषयको पाठ्यपुस्तक समेत तयार गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पाठ्यपुस्तकको अभावमा सम्बन्धित विषयको पठनपाठनमा असर गर्ने भएकोले विद्यालय शिक्षाका सबै विषयहरूमा पाठ्यपुस्तक निर्माण गरी विद्यार्थीको सिकाइ प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्ने एकातर्फ देखिएको छ भने अर्को तर्फ अत्यावश्यक पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तर्जुमा गर्न नसक्ने तर फजुल खर्च भने नियन्त्रण गर्न सकेको छैन् ।
