चिकित्सा शिक्षा आयोगले शैक्षिक सत्र २०७७–७८ का लागि लिएको स्नातक तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भई अध्ययनका लागि गएका विद्यार्थी लाई राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा २ (थ) मा उल्लेख भएका शुल्क पुनः लिन नपाउने स्पष्ट गरेको छ । ।
विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क लिएको भनी यस आयोगमा प्राप्त भएका निवेदन तथा विश्वविद्यालयहरुले समेत शिक्षण शुल्कको विषयमा प्रस्ट पार्न अनुरोध गरेका कारण आयोगले शुल्क निर्धारण गरेको हो ।
आयोगले एक सूचना जारी गरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा २ (थ) बमोजिम शिक्षण संस्थाले चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन अवधिभरमा लिने भर्ना, शिक्षण, ल्याव, पुस्तकालय, सामुदायिक तालीम वा परीक्षा शुल्क लाई बुझाउने भएकाले शिक्षण शुल्क भित्र विश्वविद्यालय रजिष्ट्रेशन शुल्क, आन्तरिक तथा विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क, फरेन्सिक पोष्टिङ, फिल्ड भिजिट, इन्टर्नसीप शुल्क, आवेदन शुल्क र सम्बन्धन शुल्क जस्ता विद्यार्थीहरुको पढाई पुरा गर्न आवश्वयक पर्ने शैक्षिक क्रियाकलापजन्य शुल्क समेत समावेश भएको हुनाले यी विषयमा शुल्क नलाग्ने स्पष्ट गरेको छ ।
विभिन्न शैक्षिक संस्थाले को योग्यताक्रमका आधारमा विश्वविद्यालय मार्फत विभिन्न शिक्षण संस्थाहरुमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरुलाई शिक्षण संस्थाले भई आएकामा देहाय बमोजिम स्पष्ट पारिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा सूचित गरिन्छ ।
काउन्सिल रजिष्ट्रेशन जस्ता शुल्क विद्यार्थी स्वयंले सम्बन्धित काउन्सिलमा बुझाउन सक्ने सूचनामा उल्लेख गरेको छ ।
‘शिक्षण संस्थाको होस्टेल, मेश जस्ता शुल्क विद्यार्थीको ऐच्छिक विषय हुने, कानून सम्मत बाहेक अनिवार्य नभएका विषयमा अनिवार्य भनी अतिरिक्त शुल्क लिदा छात्रवृति तर्फ कानूनले संरक्षण गरेका अतिन्यून आयस्रोत भएका विद्यार्थी समेत पढाई बाट बञ्चित हुने स्थिति सिर्जना हुने भएकाले माथि उल्लेख भएजस्ता शुल्क नलिन र यस्तो अवस्था विद्यमान रहिरहेको अवस्थामा सम्बन्धित नियमक निकाय आकर्षित हुने तथा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ का दफा १४ को उपदफा १ समेत आकर्षिकत हुने’ सूचनामा उल्लेख छ ।
