चिकित्सा शिक्षा आयोगले एकीकृत प्रवेश परीक्षालाई थप विश्वसनीय बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र पद्धतिसंग आयोगको सफ्टवेयर आबद्ध गर्ने भएको छ ।
यसका लागि कार्यदलले कामसुरु गरिसकेको हुनाले अब लिइने एकीकृत प्रवेश परीक्षादेखि यो प्रणाली लागु हुने भएको हो ।
आयोगले आफ्ना गतिविधिका बारेमा जानकारी र सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरीले स्नात्तकात्तर तह र सो भन्दा माथिको प्राज्ञिक योग्यता सम्बन्धी विश्वविद्यालयभन्दा बाहिरका विज्ञका लागि पाठ्यक्रम तयार गरी विभिन्न शिक्षण संस्थामा अहिले १० जनाले नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिष्टमार्फत् उच्च शिक्षा हासिल गरिरहेको जानकारी दिए ।
चिकित्सा शिक्षाका लागि विदेश जानेको संख्या घट्यो
सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आयोगका निर्देशक प्राडा रमेशप्रसाद आचार्यले विगतको तुलनामा पछिल्ला दुई वर्षमा चिकित्सा शिक्षाको अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या घटेको जानकारी दिए । एकीकृत प्रवेश परीक्षा सुरु भएपछि ४ सय ५३ जनाले एमबीबीएस, बीडीएस लगायत स्नातक तह विदेशमा पढ्न अनुमति लिएका छन् । स्नोतकोत्तर तह अध्ययन गर्न २ सय ७१ र छात्रवृत्ति कोटामा पढ्न २२ जना विद्यार्थीले अनुमति लिएका हुन् । स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा नर्सिङ पढ्न विदेश जान १४४ र ४१ जनाले अनुमति लिएको निर्देशक शर्माले जानकारी दिए । फार्मेसी तर्फ स्नातकमा ७६ र स्नातकोत्तर तर्फ १८ जनाले अनुमति लिएका छन् । जनस्वास्थ्य शिक्षामा २ सय ५८ जना स्नातक र १ सय ९२ जनाले स्नातकोत्तर तह विदेशमा अध्ययन गर्न अनुमति मागेका हुन् । ४ जना विद्यार्थीले आयुर्वेदतर्फ विदेशमा स्नातक गर्न वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र लिएका छन् । चिकित्सा शिक्षाका लागि विदेशिनेको संख्या घटेको छ भने विदेशीको आउने क्रम बढेको छ, अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा ५० विदेशी विद्यार्थी भर्ना भएकोमा यो वर्ष २३७ जना विदेशी विद्यार्थी भर्ना भएका छन्, जस अन्तर्गत २३६ जनाले एमबीबीएसमा भर्ना भएका छन्, एक जना बीडीएसमा र अन्य कार्यक्रममा विदेशी विदार्थीले भर्ना लिएका छन् ।’
चोरबाटबाट पढ्न जाने विद्यार्थी ठगिए
प्रवेश परीक्षा पास हुन नसकेका विद्यार्थी अनुमति बिना नै पनि विदेश जाने गरेको गुनासो छ । चिकित्सा शिक्षाको लागि दलाल मार्फत विदेश पढ्न गएका विद्यार्थी ठगिएको पाइएको छ । अहिलेसम्म चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारणको प्रक्रिया पुरा नगरी कन्सल्टेन्सी मार्फत विदेशका विभिन्न विश्वविद्यालयबाट एमबीबीएस गरेका १०० विद्यार्थीको गुनासो आएको निर्देशक प्राडा आर्चायले जानकारी दिए । ‘आयोगले समकक्षता दिनका लागि पढ्नैपर्छ भनेर तोकिएका विषय नपढेका विद्यार्थीलाई विदेश पठाइएको छ ।’ उनले भने, ‘विद्यार्थीले ६० लाख बढी खर्च गरेर पास गरेको भए पनि ऐनसम्मत प्रक्रिया नपुर्याइ जाने विद्यार्थीको अवस्था देख्दा रुन मन लाग्छ ।’
चिकित्सा शिक्षामा बार्षिक २ हजार बढीलाई छात्रवृत्ति
चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहमा बार्षिक २ हजार २३२ जनालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिँदै आएको छ । आयोग गठन भएयता चिकित्सा शिक्षामा स्नातक छात्रवृत्तिका लागि मात्र एक अर्ब ४५ करोड ४२ लाख ४० हजार ३४ रुपियाँ आयोगले प्रदान गरेको सो पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा जानकारी दिइयो ।
आयोगले शैक्षिक सत्र २०७६–७७ देखि २०७९ असार मसान्तसम्म उक्त रकम वितरण गरेको सो भेटघाट कार्यक्रममा वितरित विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
उपत्यकाभित्र एमबीबीएस अध्ययन गर्न ४१ लख ६८ हजार ९० र उपत्यका बाहिर ४५ लाख ९५ हजार ७ सय २० रुपियाँ शुल्क आयोगले तोकेको छ । बीडीएसलाई २० लाख ९२ हजार २ सय ९०, बीएस्सी नर्सिङको शिक्षण शुल्क १० लाख ३६ हजार तोकिएको छ ।
