शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग– २०७४’ ’ले मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रतिवेदनको सिफारिस अनुसार तत्काल कार्यान्वयन सुरु हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सरकारले चिकित्सा शिक्षाका विकृति विसङ्गतिको जाँचबुझ गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन गर्न आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि कार्यान्वयनमा लैजान भने ढिलाइ भएको थियो।
मन्त्रालयले बुधवार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सिफारिस अनुसार कारवाही प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो।
